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Friday, 7 March 2014

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Election manifesto of Indian Oceanic Party

इंडियन ओसनिक पार्टी भारतीयों की गरिमा और पहचान विश्व स्तर पर पुन: स्थापित करने के लिए अग्रसर है। कुछ संकुचित विचार धाराओं के कारण हम अपनी गरिमा को भूलते जा रहे हैं जिसने कभी हमें अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर विश्वगुरू की उपाधि से सुशोभित कराया था। इंडियन ओसनिक पार्टी का यह घोषणा पत्र उन लोगों के लिए हैं जो भ्रष्टïाचार, आंतकवाद, भूख, लाचारी, बलात्कार, हत्या, सूखा और बाढ़ जैसी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं और देश की छवि व काया पलटना चाहते हैं।
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01. इंडियन ओसनिक पार्टी सत्ता में आने पर सभी भारतीय नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करेगी।
02. देश के सभी छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त विज्ञापन देगी तथा समाचार पत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण बिना शर्त प्रदान करेगी। समाचार पत्रों के कार्यालय के लिए स्थान तथा पत्रकारों के लिए आवासीय व्यवस्था करेगी।
03. धार्मिक सस्थानों के अंतर्गत देश में चल रहे सभी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता तथा आधुनिक शिक्षा से सबद्घ किया जाएगा तथा इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
04. सरकारी नौकरियो में उसी व्यक्ति को चयनित किया जाएगा जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ायेगा ताकि निजी स्कूलों के समक्ष सरकारी स्कूलों को बनाया जा सके। सरकारी शिक्षण उपक्रमों को निजी क्षेत्र से हटाया जाएगा।
05. जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे सरकारी सुविधाएं लेकर गरीबों को दी जाएगी। केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी अभिभावकों को नौकरियों में पदोन्नति दी जाएगी।
06. देश के सभी पुलिसकर्मियों से 8 घंटे की डयूटी ली जाएगी एवं उनको अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधाए एवं अवकाश दिए जाऐंगे। शिक्षकों से अनावश्यक काम लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
07. मनरेगा की तर्ज पर सभी बेरोजगार युवकों को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुरूप न्यूनतम सौ दिन कार्य के लिए दिए जाएंगे।Tele
08. बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास को मूलभूत अधिकारों के साथ ना केवल जोड़ा जाएगा बल्कि उपरोक्त सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी।
09. प्रत्येक वयस्क नागरिक को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक खाता को खुलवाने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था स्थानीय एसडीएम कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।
10. देश में आयात कम किया जाएगा और निर्यात करने के सुगम अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि देश के रूपये की कीमत डॉलर के समक्ष लाई जा सके।
11. काला धन को देश की संपत्ति बनाने के लिए सभी लोगों को एक निश्चित अवधि में बिना शर्त माफी के अवसर प्रदान करते हुए उनको व्यवसाय करने की अनुुमति तथा 24 घंटे के भीतर तमाम लाईसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। काला धन से शुरू किये गए व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। एक वर्ष के बाद अर्जित आय पर कर लगाया जाएगा।
12. देश के सभी राजनेताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों, एनजीओ, पर विदेश में बैंक खाता खोलने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। विदेशों में खाता खोले जाने का पता लगने पर उस राजनेता, एनजीओ एवं अन्य को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा।
13. राजनेताओं के पास से बरामद अवैध संपत्ति तथा भ्रष्टïाचार से अर्जित किए गए धन को देश की संपत्ति घोषित किया जाएगा।
14. किसी भी किसान की जमीन को जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की जमीन के साथ छेडछाड़ करने पर राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
15. किसानों के पशुओं, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा करवाया जाएगा।
16. रजिस्ट्री, दाखिल खारिज के साथ ही क्रेता को पुलिस की मौजूदगी में कब्जा भी दिया जाएगा। जिससे भूमि विवाद तथा भूमि संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
17. दहेज लेने और देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शादी से पूर्व स्थानीय पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्थानीय पुलिस शादी में दिए गए स्त्रीधन एवं बारातियों की वीडियों रिकार्डिंग करेगी। जिससे कि आवश्यकता पडऩे पर स्थानीय पुलिस अदालत में उक्त रिकार्डिंग पेश कर सके तथा दहेज प्रताडऩा का शिकार अनावश्यकरूप से न हो।
18. आंतकवाद, बलात्कार तथा भ्रष्टïाचार के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके।
19. बलात्कार और आंतकवाद के झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाएगी। ताकि किसी भी निर्दोष को फंसाने से पहले व्यक्ति और विवेचना अधिकारी में कानून का भय व्याप्त रहे।
20. निर्दोष युवको को आंतकवाद के आरोप में गिरफ्तार करने वाले विवेचना अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तथा निर्दोष युवकों को पुनर्वासित करने के लिए सरकारी सुविधा एवं माहौल प्रदान किया जाएगा।
21. आवासीय सुविधा प्रदान कराने के लिए बिल्डरों को एकल खिड़की (संबंधित विभागों के सभी कर्मचारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहकर) पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाऐंगे।
22. देश की उच्च स्तरीय खुफिया एजेंसियों, फौज एवं पुलिस में प्रत्येक समुदाय के अनुपात में भागीदारी दी जाऐगी।

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